केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन ऑयल और एनटीपीसी में विनिवेश को मंजूरी दी

DoThe Best
By DoThe Best May 16, 2015 18:10

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई 2015 को इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) में विनिवेश को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एनटीपीसी में 5 प्रतिशत और आईओसी में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी गई.

केंद्र सरकार की ओर से चालू वित्त वर्ष 2015-16 में विनिवेश का यह पहला फैसला है. दोनों कंपनियों में विनिवेश से सरकार को करीब 14,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है.

सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य तय किया. विनिवेश करने वाली कंपनियों को दो हिस्सों में बांटा गया. इनमें 41,000 करोड़ रुपए पीएसयू में हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाएंगे, जबकि 28,500 करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों में स्ट्रैटजिक सेल से जुटाने की योजना है. बीएसई के आंकड़ों के अनुसार एनटीपीसी में अभी सरकार की हिस्सेदारी 74.96 प्रतिशत और एनटीपीसी में 68.57 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

केंद्र सरकार की योजना चालू वि‍त्त् वर्ष के दौरान करीब एक दर्जन सार्वजनि‍क क्षेत्र की कंपनि‍यों में अपनी हि‍स्सेदारी बेचने की है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 12 सरकारी कंपनियों में विनिवेश के जरिए 41000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है. वि‍नि‍वेश वि‍भाग सरकारी कंपनि‍यों में 5 से 15 प्रतिशत हि‍स्सेदारी बेचने के लि‍ए कैबि‍नेट नोट का ड्राफ्ट जारी कर चुका है.

विदित हो कि कैबिनेट की इस बैठक में नई यूरिया नीति, बेनामी बिल, नमामी गंगे परियोजना और चाइल्ड लेबर एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी दी गई.

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By DoThe Best May 16, 2015 18:10
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